अच्छे दिनों की अधूरी आस
Friday,Jul 11,2014
लोकसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से काफी अपेक्षाएं थीं और सबको यही लग रहा था कि इस बार का बजट पूर्व सरकारों के बजट से न केवल भिन्न होगा, बल्कि इसमें देश की आर्थिक नीति को एक नई दिशा देने की भी कोशिश होगी, लेकिन वास्तविकता इसके उलट रही। वित्तामंत्री अरुण जेटली द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें तमाम नई योजनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने का रोडमैप क्या होगा और इसके लिए धन कहां से आएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तकरीबन 200-250 योजनाएं पहले से चल रही हैं और नई सरकार ने भी अपने बजट भाषण में तकरीबन इतनी ही नई योजनाओं की घोषणा की है, इस तरह योजनाओं की संख्या बढ़कर 400-500 हो गई हैं, जबकि राजस्व बढ़ाने के नए उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। करों की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही कर सुधार की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं। भारत में टैक्स-जीडीपी अनुपात तकरीबन 16 फीसद है, जबकि ब्राजील और रूस में यह अनुपात काफी अधिक है। छोटे से देश घाना में यह अनुपात 22 फीसद है, जबकि केन्या में 18 फीसद। उम्मीद थी कि बजट में इस दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार ने सुधार की तमाम उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन बजट इस बारे में भी निराश करता है। शिक्षा क्षेत्र में कुल जीडीपी का तकरीबन 3 फीसद खर्च हो रहा है, जबकि इसे बढ़ाकर 6 फीसद किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुल जीडीपी का महज 1.2 फीसद बजट है, जो किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। यह तब और भी निराशाजनक लगता है जब नई सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देने का वादा किया था। अगर आयकर की बात करें तो सरकार ने आयकर छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का निर्णय लिया है तथा 80 सी के तहत छूट सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है, लेकिन इससे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि देश में आयकर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। गरीबों अथवा कर नहीं देने वाले एक बड़े तबके को इस फैसले का फायदा नहीं होने वाला। इसके अतिरिक्त डीटीसी अथवा प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है। वस्तु एवं सेवा कर अथवा जीएसटी को लेकर लंबे समय से बात हो रही है और नई सरकार ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है, यह एक अच्छी बात है। पर सवाल यह है कि यह सब यथार्थ के धरातल पर कब उतरेगा? इसी तरह बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर भी देश के विभिन्न वगरें में चिंता है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई खास रोडमैप बता पाने में असफल रही सिवाय इसके कि 2016-17 तक इसे 3 फीसद के स्तर पर लाने की बात कही गई है। यह एक बड़ा वायदा है, जो सफल होगा अथवा नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। यहां ध्यान देने योग्य है कि राजकोषीय घाटे और वित्ताीय घाटे पर नियंत्रण की बात पूर्व सरकार भी कहती रही है, लेकिन वास्तविक हालात सभी को पता हैं। वित्ताीय घाटे को कम करने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
भारत का कुल बजट तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपये का है। मेरे विचार यह काफी भारी-भरकम बजट है और सरकार को चाहिए कि वह इसके खर्च को अधिक प्रभावी व परिणामदायक बनाने की दिशा में काम करे। अभी हमारे देश में एक्सपेंडिचर बजट अपनाया जाता है, जबकि आज जरूरत कैपिटल बजट प्रणाली की है। एक्सपेंडिचर बजट सैकड़ों वर्ष पुरानी बजट प्रक्रिया है, जिसमें बार-बार सरकारों को संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर आवंटिन धन लैप्स हो जाता है। इस तरह अनुमति के अभाव में कई बार योजनाएं लंबित पड़ी रहती हैं और उनकी लागत बढ़ती रहती है, जिससे राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। हर कार्य में नए तौर-तरीकों की बात करने वाली मोदी सरकार से अपेक्षा थी कि वह इस दिशा में कुछ कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बजट में रेडिकल सुधारों का अभाव दिखाई देता है। सरकार ने काले धन के मुद्दे पर काफी कुछ भरोसा दिलाया था, लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही डीबीटी यानी ग्राहकों के खाते में सीधे धन हस्तांतरण के बारे में कुछ कहा गया है, इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।
मोदी सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का सुनहरा सपना दिखाया था। यदि हम रोजगार पहलू की बात करें तो पूर्व सरकार ने भी प्रति वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वास्तविक धरातल पर स्थिति कुछ अलग रही और प्रति वर्ष करीब 15 लाख लोगों को ही रोजगार मुहैया कराया जा सका। यदि महिला श्रमशक्ति की बात करें तो 1984 में तकरीबन 34 फीसद महिलाओं के पास रोजगार था, जबकि आज यह अनुपात घटकर 27 फीसद रह गया है। बजट में इन पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है। एक अन्य सच्चाई यह भी है कि पहले ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को विविध कायरें में अधिक रोजगार उपलब्ध था, लेकिन शहरीकरण और मशीनीकरण से उनके लिए अवसर कम हुए हैं।
सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है, लेकिन इन पर अमल कितना हो पाएगा, यह किसी को नहीं पता। सरकार ने 2019 तक साफ-स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा है, जो व्यावहारिक नहीं लगता। इसी तरह 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने की बात कही गई है। यह भी एक बड़ी हद तक अव्यावहारिक नजर आता है। अकेले मुंबई में 55 फीसद लोग स्लम में रहते हैं। आखिर उन्हें किस तरह घर दिया जाएगा? बेहतर होता कि सरकार एक कमरे वाले अथवा 300-400 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले घरों के निर्माण के लिए नई हाउसिंग स्कीमों की घोषणा करती और निजी बिल्डरों को प्रेरित करती। यूरोपीय देशों में इसके लिए रेंटल स्कीम चलाई गई हैं, जिसके तहत बहुत मामूली धनराशि प्रतिमाह के आधार पर गरीबों को घर मुहैया कराए जाते हैं। भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। बजट में मध्य वर्ग की चिंताओं और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें गरीबों को राहत देने वाली कोई विशेष बात नहीं है और न ही ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान रखा गया है। अधिक स्पष्ट कहा जाए तो यह मोदी बजट नहीं, बाबू बजट है, जिसे नौकरशाहों ने तैयार किया है। मोदी ने अपने भाषणों में पारदर्शिता और जवाबदेही की खूब बातें की थीं, लेकिन बजट में एक बार भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया।
[लेखक एनसी सक्सेना, जाने-माने अर्थशास्त्री हैं और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं]
निराशा का वित्त
जनसत्ता 11 जुलाई, 2014 : नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई घटाने, विकास दर बढ़ाने, गरीबी हटाने और अच्छे दिन लाने का जो सब्जबाग दिखाया था, आम बजट ने उसे मटियामेट कर दिया है। यों बजट से पहले ही चीनी, रसोई गैस, डीजल-पेट्रोल की कीमतों और रेल भाड़े में बढ़ोतरी से संकेत मिल गया था कि भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार की प्राथमिकता सामान्य नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ के बजाय राजकोषीय घाटा कम करने और इस तरह बड़े उद्योगों को राहत पहुंचाने की अधिक है। मोदी सरकार के पहले बजट में सबसे अधिक चिंता राजकोषीय घाटा पाटने को लेकर दिखाई गई है, मगर इसके लिए सबसिडी कम करने का रास्ता मुफीद समझा गया है। कहीं भी कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली रियायत में कमी और सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का इरादा नहीं जताया गया है, जबकि इस तरह काफी पैसा बचाया जा सकता है। फिलहाल कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली रियायत साढ़े पांच लाख करोड़ से ऊपर है। हालांकि बजट में कर संबंधी विवादों में फंसे पैसे और सार्वजनिक बैंकों के बट््टे खाते में चली गई रकम को उगाहने का संकल्प है, पर इसके लिए जो उपाय प्रस्तावित हैं, उनकी व्यावहारिकता संदिग्ध है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र के कमजोर पहलुओं को दुरुस्त करने का प्रयास होना चाहिए, जिनमें भंडारण और विपणन से जुड़ी समस्याएं अहम हैं। इस बजट में नए किसान हाट खोलने का एलान तो है, पर केवल इससे उचित दर पर कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का मकसद पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश में बहुत सारे फल और कच्ची सब्जियां भंडारण सुविधा के अभाव में नष्ट हो जाते हैं, जिसके चलते असमय या तो उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं या फिर बाजार में उनकी उपलब्धता नहीं रहती। फिर किसान को लागत के अनुरूप फसलों की कीमत न मिल पाना एक बड़ी समस्या है, जिससे पार पाने का उपाय महज आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध करा देना नहीं हो सकता। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बजटीय प्रावधान निराशाजनक है। यह तब है जब प्राथमिक शिक्षा का स्तर लगातार गिरने और शिक्षा का अधिकार कानून के अपने लक्ष्य से काफी दूर चलने के आंकड़े लगातार आ रहे हैं। चार नए एम्स, पांच नए आइआइटी, पांच आइआइएम और बारह नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूर घोषणा की गई है, पर इसके लिए महज पांच सौ करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। समझना मुश्किल है कि यह कैसे संभव हो पाएगा। आय कर में छूट का स्तर दो से बढ़ा कर ढाई लाख, गृह-ऋण पर मिलने वाली छूट का दायरा डेढ़ से बढ़ा कर दो लाख और भविष्य निवेश निधि में बचत का दायरा एक लाख से बढ़ा कर डेढ़ लाख कर दिए जाने से जरूर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इसी तरह लगभग उपेक्षित चले आ रहे पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान सराहनीय कहा जा सकता है। मगर बीमा और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दर छब्बीस से बढ़ा कर उनचास फीसद कर दिए जाने को शायद ही कोई उचित माने। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इसी मसले पर राजग की काफी किरकिरी हुई थी। इसी तरह शहरों की तरह गांवों के विकास और गैस ग्रिड स्थापित करने में निजी-सरकारी सहयोग यानी पीपीपी को बढ़ावा देना एक तरह से निजी कंपनियों के लिए नए चरागाह खोलने जैसा है। फिर बहुत सारी योजनाओं के लिए इतनी कम रकम आबंटित की गई है कि उनसे संबंधित सारे प्रस्ताव झुनझुना बन कर रह गए हैं। कुल मिला कर बजट निराश करने वाला है।
लीक पकड़ कर ही चले जेटली
भरत झुनझुनवाला
वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत बजट में एनडीए को मिले जनादेश के अनुरूप गेम चेंजिंग पॉलिसियों का सर्वथा अभाव है। फिर भी, बजट के कुछ सकारात्मक पहलू हैं। देश को शहरीकरण की ओर ले जाने का स्पष्ट संकल्प दिखता है। सैटलाइट टाउनों का विकास, महानगरों के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, शहरों में मेट्रो का निर्माण, सड़कों और हवाई अड्डों का विस्तार आदि सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। किसानों तथा मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड से राहत मिलेगी। सस्ता होने पर सरकार खाद्यान्न खरीदेगी और मूल्य चढ़ने पर बेचेगी। इससे सभी को लाभ होगा।
रोजगार का रोडमैप
रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर सौर ऊर्जा पर बजट में खासा जोर है। सोलर पैनल में लगने वाले माल के आयात पर छूट दी गई है। किसानों के लिए सोलर पंप को प्रोत्साहन दिया गया है। राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। टैक्सपेयर के लिए छूट दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख कर दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन, इस समय देश की प्रमुख समस्या रोजगार की है। लगभग 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन्हें संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के रोडमैप का नितांत अभाव है। मनरेगा के कार्यों को कृषि से जोड़ा गया है। यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन, मनरेगा की जरूरत ही न पड़े, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार मनरेगा जैसे कार्यक्रमों पर आने वाले खर्च को संगठित क्षेत्र में नए रोजगार सृजन पर सब्सिडी में डाइवर्ट कर सकती थी। अपने शुरुआती भाषण में वित्त मंत्री ने विकास दर, महंगाई, वित्तीय घाटे और व्यापारिक घाटे को प्रमुख चुनौतियां बताया। रोजगार को प्रमुख चुनौती नहीं माना गया, जो दुखद है। किसानों के लिए भी पुराने रागों का आलाप जारी है। सच पूछें तो किसान की एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। अब तक की सरकारें मध्यम वर्ग को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना ज्यादा जरूरी मानती रही हैं जिससे किसान को घाटा लग रहा है। इसकी भरपाई करने को उसे सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तमंत्री नहीं समझ रहे कि इससे किसान को लाभ नहीं है। उल्टे उसका नुकसान यह है कि वह सस्ते ऋण के दलदल में धंसता जाता है और आखिरकार आत्महत्या को मजबूर हो जाता है। वित्त मंत्री को चाहिए था कि मध्य वर्ग को विश्वास में लेकर खाद्यान्नों के बढ़े मूल्यों को बर्दाश्त करने का आह्वान करते। तब किसान वास्तव में खुशहाल हो जाता। देश की खाद्य सुरक्षा निश्चित हो जाती। किसान को ऋण लेने के लिए घूस का भी सहारा नहीं लेना पड़ता। बजट में सरकारी खर्च पर नियंत्रण की कोई पहल नहीं की गई है। महंगाई का मूल कारण सरकार की बढ़ती खपत है। जरूरत सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने की थी। सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों का वेतन देने में जा रहा है। यही कारण है कि सरकार को रिजर्व बैंक से ज्यादा नोट छापने का आग्रह करना पड़ता है। वित्त मंत्री को चाहिए था कि सातवें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि को बाहर करते और आयोग को सरकारी कर्मियों की कार्य कुशलता में सुधार की ओर फोकस करते। यह कठिन कार्य इस समय किया जा सकता था। वित्तमंत्री ने गंगा में जहाज चलाने के प्लान को हरी झंडी दी है। गंगा द्वारा बुलाए जाने वाले प्रधान मंत्री के हाथों यह गंगा को नष्ट करने की महती योजना है। फरक्का बराज के पीछे मिट्टी जमा होने से गंगा द्वारा बराज को छोड़कर दूसरा रास्ता बना लेने का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। बराज के कारण मछलियों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। मछुआरों के जीवनयापन पर संकट आया है। जैव विविधता नष्ट हुई है। अब गंगा के साथ होने वाला यह दुराचार इलाहाबाद से हल्दिया तक चलेगा। बराज बनाकर गंगा का 100 प्रतिशत पानी छोड़ दिया जाए तो भी गंगा की अविरलता बाधित होती है। बिना बराज बनाए इस पर जितने बड़े जहाज चल सकें उससे संतुष्ट होना चाहिए। अविरल गंगा का नारा देने वाली सरकार के लिए गंगा को लौकी की तरह दस हिस्सों में काटना बड़े आश्चर्य का विषय है।
विलासिता वाली बिजली
वित्तमंत्री ने गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण फीडर के सुधार के लिए धन आबंटित किया है। लेकिन, इसके साथ शहरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प जुड़ा हुआ है। मुंबई के एक उद्यमी के घर की बिजली का मासिक बिल 74 लाख रुपए है। 24 घंटे उपलब्धता से इस प्रकार की विलासिता वाली बिजली की मांग बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा जरूरी यह था कि बिजली की मांग कम करने के प्रयास होते। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 25 यूनिट प्रति माह से अधिक होने पर बिजली के दाम को बढ़ाकर 15 या 20 रुपए कर देना था। तब वर्तमान उत्पादन में ही गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाती। इस समय सरकार के पास ऐसे गेम चेंजिंग निर्णयों को लागू करने का जनादेश था, जिसे अनायास ही गंवा दिया गया है।
मिडल क्लास के लिए राहत की चंद बूंदें
जयंतीलाल भंडारी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यवर्ग को उतनी राहत नहीं दी, जितनी वह उम्मीद कर रहा था। असल में जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे मिडल क्लास की आर्थिक-सामाजिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वह कठिनाइयां अनुभव करता है लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे बताता नहीं है। उसकी मुश्किलें गरीब एवं अमीर वर्ग से अलग और अधिक हैं। निर्धन वर्ग सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर मुश्किलों से पार पा जाता है, जबकि अमीर तबका अपनी आर्थिक ताकत से कठिनाइयों का सामना सरलता से कर लेता है।
इसमें कोई दो मत नहीं कि वित्त मंत्री अपने सीमित संसाधनों के कारण मध्यवर्ग के लिए अपनी मुट्ठी पूरी तरह नहीं खोल पाए। उसे बहुत राहत नहीं मिलेगी, ऐेसा आभास बजट के पहले भी दिया जा चुका था। उल्लेखनीय है कि न केवल महंगाई से मिडल क्लास की जेब खाली हो रही है बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर के लिए लिए जाने वाले सबसे जरूरी हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर लोन आदि पर बढ़ी हुई ब्याज दर ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा यह वर्ग अपनी नई पीढ़ी की अच्छी शिक्षा के लिए कदम-कदम पर परेशानी का सामना कर रहा है। उच्च शिक्षा में सरकारी निवेश की कमी आने के कारण आज देश की 90 फीसदी युनिवर्सिटी दोयम दर्जे की शिक्षा दे रही हैं। आजादी के बाद देश में स्थापित किए गए आईआईटी, आईआईएम, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कुछ ही चमकीले शिक्षण संस्थान देश और विदेश में अपना परचम फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थान संसाधन और गुणवत्ता की कमी के कारण निराशा के पर्याय बन गए हैं। ऐसे परिदृश्य के कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की महंगी शिक्षा को बढ़ावा मिला है परिणामस्वरूप मध्यवर्ग की स्तरीय शैक्षणिक सुविधा संबंधी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। आज की तारीख में महंगी शिक्षा मध्यवर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम तथा 12 नए मेडिकल कॉलेज एवं उच्चस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो प्रावधान किए हैं उनसे मध्यवर्ग के उन स्टूडेंट्स के लिए, जो अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में जाने का सपना देखते हैं, नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा नए बजट में स्किल डिवेलपमेंट के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिससे भी मध्यवर्गीय युवा बहुत बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री ने आयकर की दरों में भले ही कोई खास बदलाव नहीं किया हो , लेकिन उन्होंने इसकी सीमा जरूर बढ़ाई है। मूल आय की दो लाख रुपये की कर छूट सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। बीमा प्रीमियम , पीपीएफ तथा पीएफ जैसे निवेश के लिए एक लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। इसी तरह होम लोन पर ब्याज के लिए जो छूट मौजूदा समय में डेढ़ लाख रुपये तक सीमित है उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। इससे करदाताओं को बचत और निवेश बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। साथ ही देश में बचत और पूंजी निर्माण के क्षेत्र में कुछ आशाजनक तस्वीर उभरेगी। आयकर व्यवस्था के तहत ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं , जहां एक करदाता सरलता से गलतियों में सुधार की उम्मीद कर सके तथा गलतियों में सुधार के लिए उसे इधर से उधर परिक्रमा भी न करनी पड़े। इनकम टैक्स विभाग में समन्वय की कमी दूर करने का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल संगठित न होने की वजह से मध्यवर्ग अपनी आवाज वित्त मंत्री तक नहीं पहुंचा सका। प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल बजट के पहले अरुण जेटली ने उद्योगों , किसानों , श्रम संगठनों तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी अपेक्षाएं जानी थीं। लेकिन मिडल क्लास की अपेक्षाएं नहीं जानी जा सकीं। फिर भी आशा की जानी चाहिए कि बजट से मध्यवर्ग हताश नहीं होगा और नई सरकार की वित्तीय मजबूरियों को समझते हुए देश के आर्थिक विकास में सहभागी बनेगा।
नई आर्थिक दिशा में देश
Friday,Jul 11,2014
इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का पहला बजट सामने आ गया है। वैसे तो बजट मूल रूप से सरकारी खर्चे और आमदनी का सालाना ब्यौरा है और पारंपरिक रूप से सरकार के कुछ नीतिगत वक्तव्य भी सदन के पटल पर इस ब्यौरे के साथ पेश किए जाते हैं, किंतु राजनीतिक या यह कहें कि चुनावी परिवेश के तीन मुख्य कारण थे जिनके चलते इस बार के बजट पर सबकी विशेष नजर थी। आम आदमी हो या पूंजीपति, अंतरराष्ट्रीय उद्योगों के नायक हों अथवा घरेलू उद्योगपति-सभी की ओर से आम और खास अपेक्षाओं का बाजार गर्म था। सबसे पहले तो मैं इस राजनीतिक परिवेश का संक्षेप में ब्यौरा दे दूं। प्रथम यह कि मोदी सरकार संपूर्ण बहुमत से जीतकर आई है, जबकि 1984 से कोई भी दल ऐसे स्पष्ट बहुमत को हासिल नहीं कर सका था। गठबंधन की सरकारों को नीतिगत लचीलेपन और कठिन निर्णय नहीं ले पाने की अक्षमता से सीधे-सीधे जोड़ा गया। इस बार ऐसी आशा रही कि अप्रत्याशित बहुमत के साथ मोदी जरूरत पड़ने पर मूलभूत संवैधानिक परिवर्तन करके भी अच्छी नीतियां ला सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम यह था कि पिछली सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाया गया, जिससे आर्थिक विकास की दर मंथर सी हो गई थी। यही नहीं विनिवेश की प्रक्रिया पर विशेष रूप से 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला खदान आवंटन प्रक्रिया के भ्रष्टाचार का असर पड़ा था।
इससे संबंधित और राजनीतिक परिवेश का तीसरा अहम बिंदु यह है कि चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने चार सौ अधिक जिन जनसभाओं को संबोधित किया उनमें उन्होंने लोगों की आस बढ़ाने का ही काम किया था। कुल मिलाकर बजट के दिन आम जनता यह जानने के लिए व्याकुल थी कि अच्छे दिन कैसे आएंगे और किन नीतियों के निष्पादन से कब तक आएंगे? राजनीति में पर्दे के पीछे रहने वाले किंतु अर्थव्यवस्था के नायक औद्योगिक घराने भी यह समझने लिए उत्सुक थे कि आर्थिक वृद्धि दर के इजाफे के लिए सही संकेत इस बजट में हैं या नहीं? उन्नत अपेक्षाओं के परिवेश में कैसा रहा यह बजट? विकास दर में इजाफे की उम्मीद, महंगाई, बेरोजगारी के बीच क्या कुछ निकलकर सामने आया? इसके साथ-साथ कैसे भिन्न होगी मोदी की सरकार? पिछली संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का क्या होगा? इस बजट के लिए सबसे पहली बात तो यही रही कि मोटे तौर पर वित्तामंत्री अरुण जेटली ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया और बाद में जो बजट पेश किया उनमें तालमेल था, विसंगति नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण में जमीनी हालात का वास्तविक ब्योरा दिया गया, न कि मानव विकास के खयाली पैमानों का जिक्र किया गया।
यह बजट मोदी सरकार का है और इसे साफ रूप में सरकार के ही वित्तामंत्री ने लोकसभा में पेश किया। सबसे पहला संदेश तो यह दिया गया कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की जादुई आशा नहीं की जा सकती और 2014-15 में भी जीडीपी 5.5 प्रतिशत की दर से ही बढ़ेगी। यह एक व्यावहारिक घोषणा है। जेटली ने अपने भाषण के पूर्वार्द्ध में ही स्पष्ट किया कि कमजोर मानसून और इराक में खलबली के साथ-साथ मुद्रास्फीति तथा काले धन की समस्या बहुत कठिन और संस्थागत बंदिशें हैं, जिनके कारण अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन संभव नहीं। इसके साथ-साथ उन्होंने यह विश्वास भी दिलाया कि राजकोषीय घाटे को सही स्तर पर लाने की हरसंभव कोशिश होगी। यानी सरकारी अपव्यय पर रोक लगेगी और सरकार भी घरेलू और औद्योगिक इकाइयों की भांति अपनी आमदनी बढ़ाएगी। यह आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसका ब्यौरा फिलहाल सामने नहीं आया है। जेटली ने व्यय प्रबंधन आयोग की बात कही है, जो सरकार को सुझाव देगा कि सरकारी खर्च में कटौती कैसे की जाए? उन्होंने कर व्यवस्था में भी पारदिर्शता लाने की बात कही और भरोसा दिलाया कि पिछली तिथि से लागू किए जाने वाले टैक्स का कम से कम या नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और टैक्स में हुए कानूनी विवादों को कम करने की कोशिश होगी।
जिन मुख्य प्रस्तावों की घोषणा जेटली ने की उनमें पहला है एफडीआइ। रक्षा संबधित उद्योगों में अब 49 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश किया जा सकता है। बीमा और आवास क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी निवेश की शुरुआत की जाएगी। बैंकों में विनिवेश की शुरुआत ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला इंदिरा गांधी द्वारा 1967 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कदम को एक भिन्न दिशा में ले जाता है। नई सरकार के फैसले से बैंकों के पास जो धनराशि जुटेगी उसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक जोर सड़क निर्माण पर दिया जाएगा। यह समय की मांग भी है। इसके साथ ही जिस नए मिडिल क्लास की चर्चा चुनाव में भरपूर रही उसके लिए मोदीनॉमिक्स का एक नया प्रस्ताव भी रहा। सौ नए शहर जिन्हें स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, अस्तित्व में आएंगे और छोटे शहरों को भी एयर नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जेटली ने संप्रग सरकार की फ्लैगशिप स्कीम मनरेगा में भी परिवर्तन की बात कही है। उन्होंने यह प्रस्तावित किया है कि इस योजना को कृषि से भी जोड़ा जाना चाहिए और बुनियादी ढांचे के विकास से भी। यानी अब ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। स्पष्ट है कि नई सरकार लोक-लुभावन कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका मकसद आर्थिक विकास को फिर से पटरी पर लाना है। यह एक सही चिंतन है कि आर्थिक विकास दर की रफ्तार बढ़ाकर ही सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने इंदिरा-सोनिया की कांग्रेस की अर्थनीति से अलग एक दिशा प्रदर्शित की है और इसका असर दिखना चाहिए।
[लेखिका मनीषा प्रियम, लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स से जुड़ी रही हैं]
सार्थक सुधारों की ओर
लोकसभा चुनावों के परिणाम सामने आते ही मोदी सरकार के आम बजट की प्रतीक्षा शुरू हो गई थी। जैसे-जैसे सरकार के शपथग्रहण का समय करीब आता गया, उससे अपेक्षाएं भी बढ़ने लगीं, लेकिन अच्छे दिन आने की संभावना पर तब विराम सा लगता हुआ दिखा जब प्रधानमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि आर्थिक हालात ऐसे हैं कि कड़वी दवा के बगैर काम चलने वाला नहीं है। इसके बाद मानसून के कमजोर होने के अंदेशे की पुष्टि होने के चलते इस बात की आशंका और भी बढ़ गई थी कि आम बजट में वित्तामंत्री अरुण जेटली को न चाहते हुए भी कुछ कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसकी झलक आर्थिक समीक्षा ने भी दिखाई, लेकिन तमाम अंदेशे के बावजूद यह राहतकारी है कि आम बजट के जरिये देश की जनता को कहीं कोई कड़वी दवा नहीं दी गई और यही इस बजट की एक बड़ी खूबी है। वित्तामंत्री ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सबको कुछ न कुछ देने के साथ-साथ सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने की भी हरसंभव कोशिश की है। नि:संदेह इस क्रम में कुछ क्षेत्रों को मामूली अथवा प्रतीकात्मक राहत ही मिल पाई है और इसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार ने कुछ बड़े बुनियादी बदलावों की आधारशिला भी रखी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इससे अधिक राहत की उम्मीद भी नहीं की जाती थी।
आम बजट के आलोचकों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह भी एक किस्म का अंतरिम बजट ही है। सरकार ने अगले आठ महीनों की रूपरेखा प्रस्तुत की है और वह भी तब जब उसके पास बजट तैयार करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं था। इस दौरान इराक संकट ने भी सरकार को अपनी प्राथमिकताओं में हेरफेर करने के लिए विवश किया होगा। इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्षी दलों के नेताओं का सुर लगभग वैसा ही है जैसा रेल बजट को लेकर था। उनकी प्रतिक्रिया कुल मिलाकर विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का उदाहरण है। यह निराशाजनक है कि अपने देश में विपक्षी दलों द्वारा सरकार के हर निर्णय की और खासकर रेल बजट एवं आम बजट की आलोचना करना एक फैशन बन गया है। इस फैशन के दुष्प्रभाव में कई बार घोर अतार्किक और हास्यास्पद टिप्पणियां भी की जाती हैं। यह ठीक नहीं। राजनीतिक दलों को अपनी इस प्रवृत्तिका परित्याग करना चाहिए। आम बजट के जरिये नई सरकार के नीति-नियंताओं ने सुधार की जो तस्वीर पेश की है वह फिलहाल प्रभावी दिख रही है, लेकिन उसे पूरे तौर पर आकर्षक बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ये अतिरिक्त प्रयास योजनाओं और सुधार के उपायों के क्रियान्वयन में दिखने चाहिए। जब ऐसा होगा तभी उन अपेक्षाओं के पूरे होने का आधार तैयार होगा जो मोदी सरकार से बुनियादी बदलाव के संदर्भ में की गई हैं। यह अच्छी बात है कि नई सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से लैस है और उसके पास जरूरी फैसले लेने तथा उन पर अमल करने की शक्ति भी है। यह इच्छाशक्ति उन सारे उपायों पर अमल में सहायक बननी चाहिए जो आम बजट के जरिये बताए गए हैं।
[मुख्य संपादकीय]
शहर बसें सबके लिए
अपने पहले बजट में सौ स्मार्ट शहर बनाने के लिए 7 हजार 60 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखकर सरकार ने संकेत दिया है कि वह अपने इस चुनावी वादे को लेकर वाकई गंभीर है। शहरी विकास एवं आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने अपना पद संभालने के दिन ही कहा था कि ऐसे शहर बसाना उनके मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस प्रॉजेक्ट में फ्रांस से मदद लेने की बात भी कही गई है। अब बजट में इसके उल्लेख से आने वाले दिनों में शहरीकरण को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। गांवों-कस्बों से लोगों के लगातार बढ़ते पलायन को देखते हुए देश में नए शहरों की सख्त जरूरत है। एक अनुमान है कि शहरी आबादी में पिछले 40 सालों में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं अधिक अगले 15-20 सालों में होने वाली है। इस तरह 2030 तक मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में से हर एक की आबादी ऑस्ट्रेलिया की समूची जनसंख्या से भी ज्यादा होगी। ऐसे में इन शहरों को अपने वजन से ही ध्वस्त हो जाने से बचाने के लिए इनके आसपास नए स्मार्ट शहर बसाना समय की जरूरत भी है। पिछले दो-तीन दशकों में शहरीकरण की प्रक्रिया बेहद असंतुलित और दिशाहीन ढंग से आगे बढ़ी है। शहरों को नियोजित रूप से बसाने और बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। इसके बजाय ये करीब के गांवों-कस्बों में घुसते हुए खुद-ब-खुद बसते और बढ़ते गए हैं। इस क्रम में इस पहलू पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि शहर का मतलब सिर्फ एक रिहाइश की जगह नहीं है। एक मुकम्मल शहर वह है जहां लोगों को सिर्फ एक छत ही नहीं रोजी-रोजगार, शिक्षा-दीक्षा और मनोरंजन के अलावा एक सांस्कृतिक परिदृश्य और पहचान भी उपलब्ध हो। ऐसे शहर में समाज के हर वर्ग के लिए जगह होती है। लेकिन हाल में विकसित हुए उपनगर पूरी तरह बिल्डरों की मर्जी से बने हैं, जिसमें संपन्न नागरिकों को जगह मिली पर कमजोर वर्ग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इन उपनगरों में बढ़ते अपराध और इनमें मौजूद अजनबीयत को देखते हुए एक बात तो तय है कि नए शहर और चाहे जैसे भी बनें, उन्हें ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज जब नए, स्मार्ट शहरों की योजना पर काम करने के लिए एक बजट भी सैंक्शन हो चुका है, तब इनकी बनावट के बारे में एक स्पष्ट नजरिया बनाकर ही कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
हौसला बढ़ाने वाला बजट
नवभारत टाइम्स | Jul 11, 2014,
जिन विश्लेषकों ने मोदी सरकार के पहले बजट से ही दुनिया उलट-पुलट हो जाने की उम्मीद लगा रखी थी, उनका अरुण जेटली के बजट भाषण से निराश होना स्वाभाविक है। न तो यह कोई रेडिकल रिफॉर्म बजट है, और न हो सकता था। भयंकर सूखे का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो और तेल की कीमत कभी भी बेकाबू हो जाने की आशंका घेरे हुए हो तो बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत भला कौन वित्त मंत्री करेगा। बड़े सुधारों के कुछ पूर्वाभास इस बजट में जरूर मौजूद हैं, लेकिन यह इसका मूल तत्व नहीं है। बजट की बुनियादी बात है हर तबके के लिए थोड़े-बहुत 'फील गुड' की गुंजाइश बनाना और उद्योग-व्यापार के दायरे में ऐसे संकेत भेजना कि पुराना धंधा बढ़ाने और नया धंधा शुरू करने का वक्त आ गया है। दरअसल, अरुण जेटली अपनी सरकार के लिए फरवरी 2015 तक एक ऐसी बुनियाद तैयार कर देना चाहते हैं, जिस पर सुधारों की इमारत खड़ी की जा सके। शेयर बाजारों ने इस संकेत को ठीक से दर्ज किया है। बजट भाषण की शुरुआत में तेजी से चढ़ने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जिक्र आते ही बाजार उतनी ही तेजी से नीचे गिरे। लेकिन फिर जैसे ही बैंकिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, छोटे उद्योगों और विदेशी निवेश में ढील की चर्चा आई, इनमें दोबारा ऊपर जाने का रुझान दिखने लगा। नौकरीपेशा मध्यवर्ग बजट को सिर्फ इनकम टैक्स के नजरिए से देखता-सुनता है। उसके लिए इसमें टैक्स रिबेट, 80 सी और हाउसिंग लोन, यानी कुल तीन स्तरों पर खुशखबरी मौजूद है। लेकिन बड़े नजरिए से देखें तो इस तबके की असली चिंता अपने बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ी है, जिसको इस बजट में काफी गंभीरता से लिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर बैंकों के लिए घोषित उस उपाय में जाहिर होता है, जिसके तहत उन्हें इस मद में जमा कराए गए पैसों पर सीआरआर और एसएलआर की बंदिश नहीं माननी होगी। सीआरआर (कैश रिजर्व रेश्यो) वह रकम है, जिसे बैंकों को नकदी की शक्ल में हमेशा अपने पास रखना होता है और जिस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि एसएलआर (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेश्यो) बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्डों वगैरह में जरूरी तौर पर लगाकर रखी जाने वाली राशि का नाम है। संक्षेप में कहें तो बैंकों के पास अब सड़क, पुल, रेल, बंदरगाह वगैरह बनाने वाली कंपनियों को कर्ज देने के लिए काफी पैसा होगा। 25 करोड़ या उससे ज्यादा लगाकर अपना धंधा बढ़ाने या शुरू करने वाले कारोबारियों के लिए 15 फीसदी का निवेश भत्ता और उनकी मदद के लिए दस हजार करोड़ रुपये का फंड रोजगार के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा काम छोटे, मंझोले और नए कारोबारों में ही मिलता है। बजट भाषण में सबसे ज्यादा जगह घेरने वाली छोटी-छोटी पॉप्युलिस्ट पच्चीकारियां हर वित्त मंत्री का विशेषाधिकार होती हैं। जेटली ने भी तालियां लूटने का यह मौका नहीं छोड़ा। लेकिन अगले सात महीनों में उनके सामने सबसे असल चुनौती बजट घाटे को 4.1 प्रतिशत से आगे न जाने देने की होगी। यह काम वे कर ले गए तो अगले बजट भाषण तक उनका कद काफी ऊंचा उठ चुका होगा।
बजट का संदेश
10-07-14
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का जो पहला बजट पेश किया, वह कई मायनों में रेल बजट जैसा ही है। उसमें बहुत क्रांतिकारी घोषणाएं नहीं हैं, न ही सब कुछ बदल देने का इरादा है। यह बजट काफी सावधानी और संयम के साथ तैयार किया गया है, इसलिए इसमें कोई बहुत चमकदार बात नजर नहीं आती, न ही ऐसा कोई मुद्दा नजर आता है, जिसकी आलोचना की जाए। एक मायने में यह एक ‘विजन स्टेटमेंट’ ज्यादा है, जिसका महत्व पूरे साल में ही समझ आएगा, क्योंकि तब इस पर अमल होगा। उम्मीद इसलिए है कि अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय वित्त मंत्री हैं और सरकार के पास अच्छा-खासा बहुमत और जन-समर्थन है। ऐसे में, अपने इरादों को अमल में लाने में वित्त मंत्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बजट में आयकर पर छूट है, रंगीन टीवी और कंप्यूटर सस्ते होंगे, सिगरेट और शीतल पेय महंगे होंगे, वगैरह इस किस्म के ब्योरे हैं, जो जनता को खुश भी रखेंगे और उलझाएंगे भी। लेकिन यह बजट उतना हानि-लाभ का लेखा-जोखा नहीं है, जितना सरकार के इरादों का बयान है। इस बजट के तीन मुख्य मुद्दे स्वाभाविक तौर पर वित्तीय घाटा घटाना, महंगाई रोकना और विकास दर को तेज करना है। इस बात में शक नहीं कि भारत की आर्थिक स्थिति किसी भी वित्त मंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण है और उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी सरकार की प्रशासनिक निर्णय क्षमता और तेजी पर भरोसा किया है। सरकार को बने हुए मुश्किल से दो महीने भी नहीं हुए हैं और इन गुणों का अनुभव जनता को अब तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ‘गुड गवर्नेस’ का जिक्र बार-बार चुनाव प्रचार के दौरान किया, उसका ही ऐलान इस बजट में भी है। सरकारी निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाकर जेटली अर्थव्यवस्था को उबारना चाहते हैं। इस मायने में इस बजट का मुख्य कथानक देश में उद्योग और व्यापार करने में आसानी लाना है, ताकि निवेश बढ़े और विकास दर तेज हो। उनके बजट भाषण में उद्योग-व्यापार जगत के लिए कई सकारात्मक संदेश हैं, हालांकि यह भी कहा जाना चाहिए कि इनकी असली कसौटी इन इरादों को अमल में लाने में है। बजट घाटा कम करने का एक तरीका यह है कि आय बढ़ाई जाए, जो विकास से बढ़ेगी, दूसरा तरीका यह है कि खर्च कम किया जाए। जेटली ने बजट घाटे को 4.1 प्रतिशत पर रखने का इरादा जाहिर किया है, लेकिन वह इसे कैसे करेंगे, इसके ब्योरे में वह नहीं गए हैं। अब तक का अनुभव यह रहा है कि सरकारें बड़ी-बड़ी घोषणाएं बजट में कर देती हैं और अक्सर हम देखते हैं कि साल भर में उनमें से कुछ पर ही आधा-अधूरा अमल किया गया। ऐसे में, वाहवाही लूटने वाले बजट नवंबर-दिसंबर के आते-आते कठोर आलोचना के शिकार होने लगते हैं। इस बजट में घोषणाएं कम हैं, लेकिन यह आश्वासन है कि जो बातें कही गई हैं, उन पर अमल किया जाएगा। बल्कि एक कम स्पष्ट संदेश यह भी है कि जिस कड़वी दवा की बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कह रहे थे, वह भी जरूर आएगी और लोग पहले से ही डर न जाएं, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा नहीं की गई है। हो सकता है कि कई लोक-लुभावन योजनाओं में इस वित्त वर्ष में तगड़ी कटौती हो। लेकिन अगर विकास दर बढ़ी और महंगाई का बढ़ना रुका, तो लोग कड़वी दवाई की बहुत शिकायत नहीं करेंगे। जेटली ने पिछली सरकार की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसकी धीमी निर्णय प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया, अब यह देखना है कि वह कितने प्रभावशाली तरीके से इस समस्या से निपटते हैं।
Tuesday,Jul 15,2014
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि उनकी तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं-आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और जनता को राहत प्रदान करना है उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह काम आसान नहीं। यह काम इसलिए और मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है जो समस्याओं से जूझ रही है और मानसून कमजोर रहने की आशंका न केवल बरकरार है, बल्कि उसके कारण देश के अनेक हिस्सों में समस्याएं सिर उठाती दिख रही हैं। यह अच्छी बात है कि वित्तमंत्री यह भरोसा दिला रहे हैं कि सूखे की आशंका के चलते सरकार के पास वैकल्पिक योजना तैयार है, लेकिन इस पर भरोसा कर पाना कठिन है कि इस संभावित वैकल्पिक योजना पर बेहतर ढंग से अमल का ढांचा भी मौजूद है? इसी तरह जब तक उन कदमों का नतीजा सामने नहीं आ जाता जो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपने वायदों पर खरी उतरने जा रही है। सरकार का काम इसलिए और मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नौकरशाही भी ऐसी मिली है जो तेजी से काम करने और निर्णय लेने की क्षमता खो बैठी थी।
यह सही है कि मोदी सरकार हर स्तर पर नौकरशाही को काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रशासनिक सुधार का एजेंडा अभी भी अधूरा है। हालांकि मनमोहन सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करके नौकरशाही के कामकाज के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस आयोग की रपट और सरकार की प्रतिबद्धता का क्या हुआ? यह आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव हो, क्योंकि ऐसा करके ही ऐसे भरोसेमंद ढांचे का निर्माण किया जा सकता है जो सरकारी नीतियों और फैसलों पर सही ढंग से अमल कर सके। सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जरूरत केवल इस बात की नहीं है कि केंद्रीय सत्ता का प्रशासनिक तंत्र बदले, बल्कि इसकी भी है कि राज्यों की नौकरशाही भी उससे तालमेल बैठाने में समर्थ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ज्यादातर राज्यों में नौकरशाही के रंग-ढंग और उसके काम करने का तरीका निराश करने वाला है। केंद्रीय सत्ता को प्रशासनिक तंत्र के रुख-रवैये में बुनियादी बदलाव लाने के साथ ही कुछ बड़े बदलावों की भी रूपरेखा तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि अब देश को उस तरह से नहीं चलाया जा सकता जैसे पिछले छह दशक से अधिक समय से चलाया जा रहा है। शासन तंत्र के संचालन के घिसे-पिटे और अप्रासंगिक हो चुके तौर-तरीकों के कारण ही देश की समस्याएं बढ़ी हैं। एक ऐसे समय जब वित्तमंत्री यह कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य निवेशकों के मन में घर कर गए भय को दूर करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना और मोदी सरकार की ओर से किए गए वायदों को पूरा करना है तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि शासन के संचालन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो नियम-कानूनों में बदलाव से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
[मुख्य संपादकीय]
केंद्र में अब एक नई सरकार सत्ता में है और उससे यह अपेक्षा है कि भारत की अस्त-व्यस्त रक्षा नीति को एक नई दिशा देने में वह पूरी तरह समर्थ होगी। इस लिहाज से बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो कुछ सामने आया है वह उत्साह बढ़ाने वाला है। रक्षा बजट में वृद्धि से पता चलता है कि वर्तमान सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह वह काम है जो पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के कार्यकाल में अपनी दिशा खोता दिख रहा था। सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के मामले में सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पूर्व की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही एक युद्ध स्मारक और संग्रहालय बनाए जाने की भी घोषणा की है। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ सीमा को 29 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद किया जाना एक क्रांतिकारी बदलाव है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह अब पूर्णकालिक रक्षा मंत्री की नियुक्ति करें और अरुण जेटली को वित्ता मामलों में ध्यान केंद्रित करने दें। भारतीय रक्षा क्षेत्र को कुछ मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जब तक इनमें सुधार नहीं किया जाता तब तक किसी भी तरह के संसाधन अंतर नहीं ला सकेंगे।
जो बात राष्ट्र को आश्चर्यचकित करने वाली है वह यह कि अपर्याप्त और पुराने पड़ चुके हथियारों के कारण भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मुंबई घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प के प्रयोग का साहस नहीं दिखा सका। एक ऐसा राष्ट्र जो पिछले कुछ दशकों से हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो और 1990 के उत्तारार्ध से ही सोवियत युग के हथियारों के माध्यम से सेना के आधुनिकीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में लगा हो वह मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प के प्रयोग का साहस नहीं दिखा पाता। यह और कुछ नहीं भारतीय रक्षा नीति की मूलभूत कमजोरी को दर्शाता है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में घोषित किया कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस हमले में शामिल रहे किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को सजा मिले तथा इस साजिश में शामिल सभी लोगों, संगठनों और समर्थकों को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार उन पड़ोसी देशों के प्रति कड़ा रुख अपनाएगी जिनकी जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है। सरकार इसे किसी भी रूप में सहन नहीं करेगी और यदि समुचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इन्हें कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहते समय सरकार ने इस वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं की कि उसके पास खेलने के लिए मजबूत पत्तो नही हैं। इस संदर्भ में परमाणु पहलू महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का रक्षा प्रतिष्ठान जानता है कि भारत इस तरह के संघर्ष के प्रति अनिच्छुक है। हालांकि परमाणु हमले के स्तर पर मामला पहुंचने के पहले पाकिस्तान का सैन्य और खुफिया वर्ग गैर परंपरागत उपायों को अपनाना पसंद करेगा और भारत के खिलाफ हमले के लिए वह आतंकी समूहों का उपयोग करेगा।
किसी भी स्थिति में परमाणु संघर्ष में पड़ने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ सीमित सैन्य संघर्ष का विकल्प जरूरी होगा। वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसे भारत की तरफ से होने वाले किसी बड़े हमले से रक्षा कवच प्रदान करते हैं और इस तरह वह इस उपमहाद्वीप में होने वाले किसी विवाद अथवा संघर्ष की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत की कमजोरी पहली बार प्रदर्शित हुई, जिसे पाकिस्तान ने भलीभांति महसूस किया कि भारत के पास तात्कालिक और प्रभावी कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। उस समय भारतीय सेना प्रमुख का यह बयान बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि भारतीय सेना के पास जरूरी हथियार और साजो-सामान का अभाव होने के कारण उसका मनोबल कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके वह लड़ाई लड़ेगी। कारगिल क्षेत्र में 150 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में लड़ाई होने के कारण भारतीय सेना को बढ़त हासिल करने में मदद मिली थी और उसने नियंत्रण रेखा के इस पार घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों को मार भगाया। इसके बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की स्थिति तब देखने को मिली जब 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस मौके पर भी भारत की कमजोरी प्रदर्शित हुई और पाकिस्तान के खिलाफ तात्कालिक और निर्णायक कदम नहीं उठाया जा सका। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भारतीय सेना के पास उपयुक्त हथियारों का अभाव होने के साथ-साथ रात के समय देखने योग्य उपकरण भी नहीं थे, जो इस तरह के संक्षिप्त हमलों के लिए आवश्यक होते हैं। इन समस्याओं ने सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित किया और इस समय भारत रक्षा उपकरणों की खरीद पर जोर दे रहा है।
जब संप्रग सरकार 2004 में सत्ता में आई तो उसने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए तमाम हथियार सौदों के मामलों में जांच के आदेश दिए। 1980 के उत्तारार्ध में रक्षा हथियारों की खरीदारी मामले में तमाम घोटालों के सामने आने के बाद नौकरशाही ने जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा, जिस कारण हथियारों की खरीदारी में काफी विलंब हुआ। दूसरी ओर पिछले आठ वषरें में पाकिस्तान ने तेजी से अमेरिकी हथियार और तकनीक हासिल की। मुंबई हमले के बाद लोगों की आवाज मुखर होने पर सरकार ने कुछ कदम उठाए। हालांकि भारत आज भी पूर्व की तरह ही समस्याओं का सामना कर रहा है। मौजूदा समय में भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संगठनों के समक्ष धन की समस्या बनी हुई है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। इस संदर्भ में मोदी सरकार के पास एक बड़ा मौका है और उसे हर हाल में इस मौके को अपने पक्ष में करना चाहिए तथा भारतीय रक्षा नीति की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए।
[लेखक हर्ष वी. पंत, लंदन के किंग्स कालेज में प्राध्यापक हैं]
मुश्किल चुनौती
Tuesday,Jul 15,2014
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि उनकी तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं-आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और जनता को राहत प्रदान करना है उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह काम आसान नहीं। यह काम इसलिए और मुश्किल हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है जो समस्याओं से जूझ रही है और मानसून कमजोर रहने की आशंका न केवल बरकरार है, बल्कि उसके कारण देश के अनेक हिस्सों में समस्याएं सिर उठाती दिख रही हैं। यह अच्छी बात है कि वित्तमंत्री यह भरोसा दिला रहे हैं कि सूखे की आशंका के चलते सरकार के पास वैकल्पिक योजना तैयार है, लेकिन इस पर भरोसा कर पाना कठिन है कि इस संभावित वैकल्पिक योजना पर बेहतर ढंग से अमल का ढांचा भी मौजूद है? इसी तरह जब तक उन कदमों का नतीजा सामने नहीं आ जाता जो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपने वायदों पर खरी उतरने जा रही है। सरकार का काम इसलिए और मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के साथ-साथ नौकरशाही भी ऐसी मिली है जो तेजी से काम करने और निर्णय लेने की क्षमता खो बैठी थी।
यह सही है कि मोदी सरकार हर स्तर पर नौकरशाही को काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रशासनिक सुधार का एजेंडा अभी भी अधूरा है। हालांकि मनमोहन सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करके नौकरशाही के कामकाज के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस आयोग की रपट और सरकार की प्रतिबद्धता का क्या हुआ? यह आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव हो, क्योंकि ऐसा करके ही ऐसे भरोसेमंद ढांचे का निर्माण किया जा सकता है जो सरकारी नीतियों और फैसलों पर सही ढंग से अमल कर सके। सरकारी कामकाज के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जरूरत केवल इस बात की नहीं है कि केंद्रीय सत्ता का प्रशासनिक तंत्र बदले, बल्कि इसकी भी है कि राज्यों की नौकरशाही भी उससे तालमेल बैठाने में समर्थ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ज्यादातर राज्यों में नौकरशाही के रंग-ढंग और उसके काम करने का तरीका निराश करने वाला है। केंद्रीय सत्ता को प्रशासनिक तंत्र के रुख-रवैये में बुनियादी बदलाव लाने के साथ ही कुछ बड़े बदलावों की भी रूपरेखा तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि अब देश को उस तरह से नहीं चलाया जा सकता जैसे पिछले छह दशक से अधिक समय से चलाया जा रहा है। शासन तंत्र के संचालन के घिसे-पिटे और अप्रासंगिक हो चुके तौर-तरीकों के कारण ही देश की समस्याएं बढ़ी हैं। एक ऐसे समय जब वित्तमंत्री यह कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य निवेशकों के मन में घर कर गए भय को दूर करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना और मोदी सरकार की ओर से किए गए वायदों को पूरा करना है तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि शासन के संचालन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो नियम-कानूनों में बदलाव से भी पीछे नहीं हटना चाहिए।
[मुख्य संपादकीय]
कमजोरी दूर करने की कोशिश
Mon, 14 Jul 2014केंद्र में अब एक नई सरकार सत्ता में है और उससे यह अपेक्षा है कि भारत की अस्त-व्यस्त रक्षा नीति को एक नई दिशा देने में वह पूरी तरह समर्थ होगी। इस लिहाज से बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो कुछ सामने आया है वह उत्साह बढ़ाने वाला है। रक्षा बजट में वृद्धि से पता चलता है कि वर्तमान सरकार सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह वह काम है जो पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के कार्यकाल में अपनी दिशा खोता दिख रहा था। सेवानिवृत सैन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के मामले में सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पूर्व की विसंगतियों को दूर करने के साथ ही एक युद्ध स्मारक और संग्रहालय बनाए जाने की भी घोषणा की है। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ सीमा को 29 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद किया जाना एक क्रांतिकारी बदलाव है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह अब पूर्णकालिक रक्षा मंत्री की नियुक्ति करें और अरुण जेटली को वित्ता मामलों में ध्यान केंद्रित करने दें। भारतीय रक्षा क्षेत्र को कुछ मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जब तक इनमें सुधार नहीं किया जाता तब तक किसी भी तरह के संसाधन अंतर नहीं ला सकेंगे।
जो बात राष्ट्र को आश्चर्यचकित करने वाली है वह यह कि अपर्याप्त और पुराने पड़ चुके हथियारों के कारण भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व मुंबई घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प के प्रयोग का साहस नहीं दिखा सका। एक ऐसा राष्ट्र जो पिछले कुछ दशकों से हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो और 1990 के उत्तारार्ध से ही सोवियत युग के हथियारों के माध्यम से सेना के आधुनिकीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में लगा हो वह मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प के प्रयोग का साहस नहीं दिखा पाता। यह और कुछ नहीं भारतीय रक्षा नीति की मूलभूत कमजोरी को दर्शाता है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में घोषित किया कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस हमले में शामिल रहे किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को सजा मिले तथा इस साजिश में शामिल सभी लोगों, संगठनों और समर्थकों को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार उन पड़ोसी देशों के प्रति कड़ा रुख अपनाएगी जिनकी जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है। सरकार इसे किसी भी रूप में सहन नहीं करेगी और यदि समुचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो इन्हें कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहते समय सरकार ने इस वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं की कि उसके पास खेलने के लिए मजबूत पत्तो नही हैं। इस संदर्भ में परमाणु पहलू महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का रक्षा प्रतिष्ठान जानता है कि भारत इस तरह के संघर्ष के प्रति अनिच्छुक है। हालांकि परमाणु हमले के स्तर पर मामला पहुंचने के पहले पाकिस्तान का सैन्य और खुफिया वर्ग गैर परंपरागत उपायों को अपनाना पसंद करेगा और भारत के खिलाफ हमले के लिए वह आतंकी समूहों का उपयोग करेगा।
किसी भी स्थिति में परमाणु संघर्ष में पड़ने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ सीमित सैन्य संघर्ष का विकल्प जरूरी होगा। वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसे भारत की तरफ से होने वाले किसी बड़े हमले से रक्षा कवच प्रदान करते हैं और इस तरह वह इस उपमहाद्वीप में होने वाले किसी विवाद अथवा संघर्ष की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत की कमजोरी पहली बार प्रदर्शित हुई, जिसे पाकिस्तान ने भलीभांति महसूस किया कि भारत के पास तात्कालिक और प्रभावी कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। उस समय भारतीय सेना प्रमुख का यह बयान बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि भारतीय सेना के पास जरूरी हथियार और साजो-सामान का अभाव होने के कारण उसका मनोबल कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके वह लड़ाई लड़ेगी। कारगिल क्षेत्र में 150 किलोमीटर क्षेत्रफल के दायरे में लड़ाई होने के कारण भारतीय सेना को बढ़त हासिल करने में मदद मिली थी और उसने नियंत्रण रेखा के इस पार घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानियों को मार भगाया। इसके बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की स्थिति तब देखने को मिली जब 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस मौके पर भी भारत की कमजोरी प्रदर्शित हुई और पाकिस्तान के खिलाफ तात्कालिक और निर्णायक कदम नहीं उठाया जा सका। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भारतीय सेना के पास उपयुक्त हथियारों का अभाव होने के साथ-साथ रात के समय देखने योग्य उपकरण भी नहीं थे, जो इस तरह के संक्षिप्त हमलों के लिए आवश्यक होते हैं। इन समस्याओं ने सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित किया और इस समय भारत रक्षा उपकरणों की खरीद पर जोर दे रहा है।
जब संप्रग सरकार 2004 में सत्ता में आई तो उसने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए तमाम हथियार सौदों के मामलों में जांच के आदेश दिए। 1980 के उत्तारार्ध में रक्षा हथियारों की खरीदारी मामले में तमाम घोटालों के सामने आने के बाद नौकरशाही ने जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा, जिस कारण हथियारों की खरीदारी में काफी विलंब हुआ। दूसरी ओर पिछले आठ वषरें में पाकिस्तान ने तेजी से अमेरिकी हथियार और तकनीक हासिल की। मुंबई हमले के बाद लोगों की आवाज मुखर होने पर सरकार ने कुछ कदम उठाए। हालांकि भारत आज भी पूर्व की तरह ही समस्याओं का सामना कर रहा है। मौजूदा समय में भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संगठनों के समक्ष धन की समस्या बनी हुई है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। इस संदर्भ में मोदी सरकार के पास एक बड़ा मौका है और उसे हर हाल में इस मौके को अपने पक्ष में करना चाहिए तथा भारतीय रक्षा नीति की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए।
[लेखक हर्ष वी. पंत, लंदन के किंग्स कालेज में प्राध्यापक हैं]
